(१) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थायी रुपमा बसोबास गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तोकिए बमोजिमको विवरण सहितको अभिलेख तयार गरी प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अद्यावधिक गरेको अभिलेख स्थानीय तहले नेपाल सरकारको संघीय मामिला सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय, मन्त्रालय र प्रदेशको सामाजिक क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त अभिलेखको आधारमा मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको एकीकृत विवरण तयार गर्नु पर्नेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम अभिलेखमा समावेश नभएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम उपलब्ध गराउने सेवा, सुविधा प्रदान गर्न बाध्य हुने छैन ।